तीन पन्ने। पहला पन्ना मेरे आरटीआई आवेदन का, दूसरा एआईएफएफ के जनसंपर्क अधिकारी के दस्तख़त वाला, और तीसरा — वह लाइन जिसे मैंने उस शाम हैदराबाद में कम से कम बीस बार पढ़ा: "मांगी गई सूचना महासंघ के अभिलेख में उपलब्ध नहीं है।" मैंने चार सीज़न के क्लब लाइसेंसिंग इनकारों की सूची मांगी थी — 2026-21 से 2026-24 तक। जिन क्लबों को लाइसेंस देने से मना किया गया था, जिनकी फ़ाइलें रोकी गई थीं, जिनके वित्तीय दस्तावेज़ पूरे नहीं मिले थे। जवाब में एक भी नाम नहीं आया। चार साल, एक भी नाम नहीं। नीचे की लाइन में लिखा था कि सूचना सार्वजनिक हित और महासंघ की छवि को ध्यान में रखते हुए नहीं दी जा रही — जबकि ऊपर साफ़ लिखा था कि अभिलेख है ही नहीं। एक ही पन्ने पर दो बातें, और दोनों एक दूसरे को काटती हैं। यही वह पल था जब मुझे समझ आया कि इस रिपोर्ट का विषय फ़ुटबॉल नहीं, फ़ाइल है। खाली फ़ाइल भी एक निष्कर्ष होती है — बशर्ते आप उसे पढ़ना जानें। सालों से मैच देखते हुए जो आदत बनी, वह यह है कि मैं स्कोरबोर्ड के बजाय काग़ज़ देखने लगता हूँ। जब 90वें मिनट में कोई गोल होता है, तो भीड़ उठती है, कमेंटेटर चीखता है, और मैं सोचता हूँ कि इस मैच का रिकॉर्ड किस फ़ाइल में जाएगा और उस फ़ाइल का दरवाज़ा किसके पास है।

इस साल का चक्र एक बड़े टूर्नामेंट का चक्र है। हर चार साल में एक बार देश का फ़ुटबॉल-तंत्र अचानक बोलने लगता है, टीवी पर विश्लेषक बढ़ जाते हैं, अख़बारों में "भारत अब एशिया के शीर्ष के करीब है" वाली लाइनें छपती हैं, और किसी न किसी सम्मेलन में एक भाषण दिया जाता है जिसमें "इकोसिस्टम" शब्द कम से कम ग्यारह बार आता है। मेरा काम उस भाषण को काटना नहीं है। मेरा काम यह देखना है कि उस भाषण के बाद कौन-सा दस्तावेज़ बना, किसने उस पर दस्तख़त किया, और वह दस्तावेज़ किस अलमारी में रखा गया। पिछले आठ साल में मैंने जो सबसे उपयोगी चीज़ सीखी, वह यह है कि भारतीय फ़ुटबॉल की सबसे बड़ी समस्या प्रदर्शन नहीं है — प्रदर्शन तो उसका लक्षण है — सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक ऐसा संस्थान, जो हर साल करोड़ों रुपये खर्च करता है, अपने ही खर्च का हिसाब ऐसी फ़ाइल में रखता है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता।

मुझे याद है, 2026 में जब मैं पहली बार इस विषय पर बैठा, तब मुझे लगा था कि मैं एक खेल पत्रकार हूँ जो प्रशासन पर लिख रहा है। अब लगता है कि मैं एक ऐसा लेखाकार हूँ जो मैदान के किनारे खड़ा है। इन दोनों में फ़र्क़ यह है कि लेखाकार को पता होता है कि जो बहीखाता नहीं मिला, वह भी बहीखाते की कहानी का हिस्सा है। और भारतीय फ़ुटबॉल ने पिछले एक दशक में जो सबसे कुशलता से किया है, वह यह है कि उसने अपनी सबसे महत्वपूर्ण फ़ाइलें खाली छोड़ दी हैं — इतनी सफ़ाई से खाली कि उन्हें देखकर लगता है कि कुछ था ही नहीं।

यह रिपोर्ट उन चार खाली फ़ाइलों के बारे में है। लाइसेंसिंग की फ़ाइल, रेफ़री और वीएआर की फ़ाइल, हाज़िरी और गेट रसीद की फ़ाइल, और वित्त व प्रसारण की फ़ाइल। चारों में एक बात समान है: जो सवाल सबसे ज़रूरी है, उसका जवाब किसी दस्तावेज़ में दर्ज नहीं है, और जो दस्तावेज़ दर्ज है, वह उस सवाल का जवाब देने के लिए बना ही नहीं था।

संदर्भ: मेज़बानी की लागत, और वह पट्टिका जो किसी ने नहीं टाँगी

भारत ने 2026 में पुरुष अंडर-17 विश्व कप की मेज़बानी की। छह शहर, छह स्टेडियम, एक बहुत बड़ा उद्घाटन समारोह, और एक बहुत छोटा खेल परिणाम। भारत अपने तीनों ग्रुप मैच हार गया। फ़ाइनल इंग्लैंड ने जीता — जो इस बात का सबूत है कि टूर्नामेंट ठीक चला, सिर्फ़ हम नहीं चले। पाँच साल बाद, 2026 में, भारत ने महिला अंडर-17 विश्व कप की मेज़बानी की। फिर वही ढाँचा, वही भाषण, वही "लीगेसी" शब्द। और उसी अवधि में भारतीय महिला लीग — जो 2026 से चल रही है — अर्ध-पेशेवर बनी रही, जिसका मतलब यह है कि उसके खिलाड़ियों को पूरे साल का अनुबंध नहीं मिलता, ट्रेनिंग कैंप दो हफ़्ते के होते हैं, और कुछ सीज़न ऐसे बीते जिनमें लीग का प्रसारण ही नहीं हुआ।

मैंने 2026 में स्थानीय आयोजन समिति की वेंडर सूची आरटीआई से निकाली और उसे एआईएफएफ के वार्षिक लेखों से मिलाया। नतीजा यह था कि लगभग 46 करोड़ रुपये "लीगेसी" शीर्षक के नीचे दर्ज थे — अस्थायी बैठक व्यवस्था, ब्रांडिंग, प्री-फ़ैब्रिकेटेड ढाँचे, प्रकाश व्यवस्था, और वे सब चीज़ें जो टूर्नामेंट ख़त्म होने के साथ ही उखाड़ ली गईं। उसी बहीखाते में 12 राज्य संघों को दिए गए जमीनी स्तर के अनुदान 3.2 करोड़ रुपये थे। अनुपात साफ़ है: एक टूर्नामेंट की अस्थायी कुर्सियों पर जितना खर्च हुआ, उससे चौदह गुना ज़्यादा, उन राज्यों पर खर्च नहीं हुआ जहाँ से अगली पीढ़ी आनी थी। अंडर-17 का बहीखाता कभी बच्चों के बारे में नहीं था — वह रसीदों के बारे में था।

यहाँ एक चीज़ साफ़ कर देना ज़रूरी है, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ भारतीय फ़ुटबॉल की कहानी सबसे ज़्यादा गढ़ी जाती है। मेज़बानी और क्वालिफ़िकेशन दो अलग चीज़ें हैं। 2026 में भारत मेज़बान था, इसलिए वह खेलने के लिए अर्हता प्राप्त कर चुका था — वह क्वालिफ़ाई नहीं हुआ था। 2026 में भारत अंडर-17 विश्व कप के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर सका। यही वह वाक्य है जो किसी भी "लीगेसी" प्रेस विज्ञप्ति में कभी नहीं आता। मेज़बानी करना एक प्रशासनिक कार्य है; क्वालिफ़ाई करना एक खेल कार्य है। पहले में हम अच्छे हैं। दूसरे में हम नहीं हैं, और यह अंतर हर चार साल में मिटा दिया जाता है।

अब आगे बढ़ने से पहले एक तारीख़ सुधारनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि रिकॉर्ड को ठीक करना रिकॉर्ड पर लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है। 13 जुलाई 2026 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में 1,31,781 दर्शक दर्ज हुए — यह संख्या असली है, यह दस्तावेज़ों में है, और यह आज भी एक भारतीय स्टेडियम में फ़ुटबॉल के लिए दर्ज सबसे बड़ी भीड़ मानी जाती है। लेकिन वह मैच फ़ेडरेशन कप का सेमीफ़ाइनल था, फ़ाइनल नहीं। मैंने इसे तीन अलग-अलग प्रकाशनों में "फ़ाइनल" लिखा देखा है, और उनमें से दो बड़े राष्ट्रीय अख़बार थे। फ़ाइनल अगले दिन खेला गया था। यह छोटी बात लगती है, लेकिन यह उसी आदत की निशानी है जिसकी वजह से यह रिपोर्ट लिखनी पड़ रही है — हम ख़ूबसूरत आँकड़े याद रखते हैं और उनका संदर्भ भूल जाते हैं।

इसी आदत का दूसरा उदाहरण 2026 का विश्व कप है। भारत को न्योता मिला था और भारत नहीं गया। जो कहानी हमें सुनाई जाती है, वह यह है कि हमारे खिलाड़ी नंगे पैर खेलते थे और इसलिए नहीं गए। एआईएफएफ के अपने अभिलेख और उस दौर के पत्राचार में जो कारण लिखे हैं, वे अलग हैं: यात्रा व्यय, तैयारी का अपर्याप्त समय, और ओलिंपिक प्राथमिकताएँ। नंगे पैर की कहानी सुंदर है। दस्तावेज़ में वह नहीं है। और जब आप एक भ्रष्टाचार-विरोधी रिपोर्ट लिखते हैं, तो आपको यह चुनना पड़ता है कि आप सुंदर कहानी चुनेंगे या दस्तावेज़। मैं दस्तावेज़ चुनता हूँ, भले ही उससे मेरी दादी नाराज़ हों।

अब उस ढाँचे पर आते हैं जिसने पिछले दस साल में भारतीय क्लब फ़ुटबॉल को आकार दिया। 2026 से 2026 तक नेशनल फ़ुटबॉल लीग चली — यह भारत की पहली राष्ट्रीय क्लब लीग थी, और इसका रिकॉर्ड आज भी उपलब्ध है। 2026-08 में आई-लीग शुरू हुई, जो असली अर्थ में एक खेल-आधारित सीढ़ी थी: जो जीतता, वह ऊपर जाता। 2026 में इंडियन सुपर लीग शुरू हुई और उसने इस सीढ़ी को बंद कर दिया। 2026 से 2026 तक आईएसएल एक बंद लीग रही — कोई टीम जीतकर अंदर नहीं आ सकती थी, कोई टीम हारकर बाहर नहीं जा सकती थी। जो लीग खुलती नहीं, वह लीग नहीं, वह एक निमंत्रण-सूची है। और नीचे आई-लीग धीरे-धीरे सूखती रही, क्योंकि जिस सीढ़ी के ऊपर कोई मंज़िल न हो, उस सीढ़ी पर चढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता।

2026-24 में पंजाब एफसी को प्रवेश मिला। 2026-25 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को प्रोमोशन मिला — अपनी स्थापना के 130 से ज़्यादा साल बाद, एक ऐसा क्लब जो 1891 से है और जिसने अपनी पहली राष्ट्रीय लीग जीतने के बाद दशकों तक इंतज़ार किया। इसे रोमांस की तरह लिखा गया। टीवी पर लोग रोए। मुझे भी अच्छा लगा, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने उस रात ट्वीट नहीं किया। लेकिन रोमांस के पीछे एक सवाल है जिसे किसी ने नहीं पूछा: एक सीज़न में एक स्लॉट। अगर सीढ़ी इतनी पतली है कि उस पर एक साल में एक ही क्लब चढ़ सकता है, तो उन क्लबों का क्या जिन्हें हर साल मना किया गया? किस क्लब का लाइसेंस रोका गया, किस आधार पर, किस अधिकारी के दस्तख़त से? वही सूची मैंने माँगी थी। वही सूची खाली आई।

कोर: चार खाली फ़ाइलें

पहली फ़ाइल — लाइसेंसिंग

क्लब लाइसेंसिंग एक साधारण विचार है: किसी भी क्लब को शीर्ष लीग में खेलने से पहले चार तरह के दस्तावेज़ जमा करने होते हैं — लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, एक प्रमाणपत्र कि सभी खिलाड़ियों और कर्मचारियों के बकाये चुका दिए गए हैं, स्टेडियम की सुरक्षा और सुविधाओं का प्रमाण, और युवा विकास कार्यक्रम का सबूत। यह काग़ज़ का ढेर नहीं है, यह एक सीमा रेखा है। जो क्लब इस रेखा को पार नहीं करता, वह लीग में नहीं खेल सकता।

मैंने 2026-21 से 2026-24 तक चार सीज़न के लिए यह माँगा: किन क्लबों को लाइसेंस नहीं दिया गया, किस आधार पर, कौन-सा दस्तावेज़ कमी था, और उनके अपील के क्या परिणाम रहे। मुझे चार साल की एक बड़ी सूची चाहिए थी, जिसे मैं पंक्ति दर पंक्ति पढ़ सकूँ। मुझे एक खाली पन्ना मिला।

अब यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि खाली पन्ना क्या कहता है। दो संभावनाएँ हैं। पहली: चार साल में एक भी क्लब नहीं रोका गया — यानी हर क्लब हर मानक पूरा करता रहा। दूसरी: क्लब रोके गए, लेकिन उनका रिकॉर्ड रखा ही नहीं गया। पहली संभावना को सच मानने के लिए आपको यह भी मानना पड़ेगा कि उसी अवधि में जिन दस आईएसएल क्लबों के कंपनी रजिस्ट्रार (एमसीए) फ़ाइलings मैंने खंगालीं, उनमें से छह की नेट वर्थ नकारात्मक नहीं थी। 2026-18 से 2026-20 के तीन वित्तीय वर्षों में मैंने दस क्लबों के संतुलन-पत्र देखे; छह का शुद्ध मूल्य नकारात्मक था — यानी देनदारियाँ संपत्तियों से ज़्यादा, हर साल, लगातार। एक मध्य-तालिका वाले फ़्रैंचाइज़ी ने उसी दौर में 4.7 करोड़ रुपये "मार्केटिंग शुल्क" के रूप में संबंधित पक्षों को चुकाए, और उसी साल खिलाड़ियों के वेतन में 96 दिन की देरी दर्ज हुई। मैं यह नहीं कह रहा कि नकारात्मक नेट वर्थ अपने आप में उल्लंघन है। मैं यह कह रहा हूँ कि जिस लीग में छह में से छह क्लब घाटे में चल रहे हों, वहाँ चार साल में एक भी लाइसेंस इनकार दर्ज न होना एक खेल-प्रशासनिक चमत्कार होगा। मुझे चमत्कारों पर भरोसा नहीं है। मुझे फ़ाइलों पर है, और फ़ाइल खाली है।

दूसरी संभावना का मतलब यह है कि इनकार हुए, लेकिन लिखे नहीं गए। और यही वह जगह है जहाँ खाली फ़ाइल अपना असली चेहरा दिखाती है। एक ऐसा इनकार जो लिखा नहीं गया, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। एक ऐसा इनकार जो लिखा नहीं गया, उस पर कोई अपील नहीं हो सकती। और एक ऐसा इनकार जो लिखा नहीं गया, उसे अगले साल इस तरह दोहराया जा सकता है कि किसी को पता ही न चले कि यह दोहराया जा रहा है। मुझे यह लिखने में कोई खुशी नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड यही कहता है: भारतीय क्लब लाइसेंसिंग में सबसे मज़बूत हथियार अनुपालन नहीं, अनुपस्थिति है।

दूसरी फ़ाइल — रेफ़री और वीएआर

2026 में, रूस विश्व कप के दौरान, मैंने 64 मैचों के हर वीएआर रिव्यू की लॉगबुक बनाई। 455 घटनाएँ दर्ज हुईं, जिनमें 22 पेनल्टी फ़ैसले बदले गए। उस काम का असली नतीजा यह नहीं था कि मैं वीएआर के पक्ष या विरोध में पहुँचा — असली नतीजा यह था कि मैंने आईएफएबी के वीएआर प्रोटोकॉल को क्लॉज़ दर क्लॉज़ पढ़ा। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली थी, वह यह थी कि प्रोटोकॉल सिर्फ़ यह नहीं कहता कि वीएआर कैसे काम करेगा; वह यह भी कहता है कि वीएआर का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या-क्या होना ज़रूरी है। पर्याप्त कैमरा कवरेज, प्रशिक्षित और प्रमाणित वीडियो सहायक रेफ़री, भरोसेमंद संचार व्यवस्था, और एक औपचारिक प्रशिक्षण व मूल्यांकन कार्यक्रम। यानी वीएआर एक कैमरा नहीं है, वीएआर एक प्रणाली है — और अगर प्रणाली के हिस्से नहीं हैं, तो आप वीएआर नहीं कर रहे, आप उसका नाटक कर रहे हैं।

तो सवाल सीधा है, और मैं इसे उसी तरह पूछूँगा जैसे एक प्रोटोकॉल-पाठक पूछता है: जब भारत में आईएसएल में वीएआर की घोषणा हुई, तब प्रत्येक स्टेडियम में कितने कैमरे थे, कितने प्रमाणित वीडियो सहायक रेफ़री नियुक्त थे, और उनका प्रशिक्षण किस पाठ्यक्रम से हुआ? इन तीन सवालों के जवाब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। यह कोई षड्यंत्र नहीं है — यह सिर्फ़ एक ऐसी जानकारी है जो कभी प्रकाशित नहीं हुई। और जो प्रकाशित नहीं हुई, उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता।

इसके साथ एक और चीज़ जोड़िए जो मैंने 2026 में दर्ज की: भारतीय प्रसारण फ़ीड ने उन 64 मैचों के दौरान 11 रिव्यू ऐसे काटे जिन्हें अंतरराष्ट्रीय फ़ीड दिखा रहा था — और वे कट विज्ञापन ब्रेक के लिए थे। मैं यह नहीं कह रहा कि इससे मैच का नतीजा बदला। मैं यह कह रहा हूँ कि अगर आप दर्शक को वह प्रक्रिया नहीं दिखाते जिससे फ़ैसला बना, तो आपने उस फ़ैसले की जवाबदेही को भी काट दिया। एक रिव्यू जो दिखाया नहीं गया, वह रिव्यू हुआ ही नहीं — कम से कम उस तीस लाख दर्शकों के लिए नहीं जो उसे देख रहे थे।

और यहीं पर एक दूसरी खाली फ़ाइल मिलती है। जब भारतीय रेफ़री की नियुक्तियों, उनके प्रदर्शन-मूल्यांकन, और मैच के बाद की समीक्षाओं की बात आती है, तो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेज़ लगभग शून्य हैं। मुझे पता है कि हर महासंघ हर रेफ़री का मूल्यांकन प्रकाशित नहीं करता — यह सामान्य है, और मैं उस मानक से भारत को नहीं नाप रहा जो किसी भी देश में लागू नहीं है। मैं यह नाप रहा हूँ कि क्या कम से कम वह न्यूनतम प्रकाशित होता है जो वीएआर प्रोटोकॉल ख़ुद माँगता है। जवाब है: नहीं। और जो जवाब "नहीं" है, उसे "हमारे पास वीएआर है" वाले प्रेस नोट से नहीं बदला जा सकता।

तीसरी फ़ाइल — हाज़िरी और गेट रसीद

अब उस चीज़ पर आते हैं जिसे मैं किसी भी खेल-संस्थान के सबसे ईमानदार दस्तावेज़ के रूप में देखता हूँ: टिकट। एक टिकट एक वादा है जिसे किसी ने पैसे देकर ख़रीदा। उसकी संख्या झूठ नहीं बोलती, बशर्ते वह संख्या दर्ज हो।

2026 अंडर-17 विश्व कप के दौरान मैच-दर-मैच उपस्थिति के आँकड़े जारी किए गए। 2026 महिला अंडर-17 विश्व कप के दौरान भी कुछ आँकड़े आए। लेकिन भारतीय महिला लीग के मैचों की उपस्थिति का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है। आई-लीग के कई सीज़न के लिए भी नहीं है। और जब आपके पास उपस्थिति का रिकॉर्ड नहीं है, तो आपके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि आपका उत्पाद किसी को पसंद है या नहीं। आप बस अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान प्रेस विज्ञप्ति में "बढ़ती लोकप्रियता" बन जाता है।

खाली कुर्सियों ने जो काग़ज़ी निशान छोड़े, वे किसी भी भीड़ से ज़्यादा शोर करते थे। मैंने दो सीज़न में एक ही स्टेडियम के एक ही स्टैंड की तस्वीरें अलग-अलग मैचों से जमा कीं और उन्हें उस दिन जारी आधिकारिक उपस्थिति संख्या के साथ रखा। तीन मौकों पर तस्वीर और संख्या में इतना फ़ासला था कि दोनों एक ही आयोजन के नहीं लग रहे थे। मैं यह नहीं कहूँगा कि संख्या ग़लत थी — मैं यह कहूँगा कि संख्या को सत्यापित करने का कोई स्वतंत्र तरीका मौजूद नहीं है, क्योंकि गेट की रसीदें, स्कैनर का डेटा, और टिकट विक्रेता का हिसाब कभी सार्वजनिक नहीं होते। और जब सत्यापन का रास्ता बंद हो, तो संख्या एक दावा बन जाती है, तथ्य नहीं।

यहाँ मुझे वह पुराना अनुभव याद आता है जिसने मेरा तरीका बदल दिया। हैदराबाद में पढ़ाई के दौरान मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में खेला, फिर कोच बना, फिर एक क्लब का सचिव बना — अशोक फ़ुटबॉल क्लब, जिसे मैंने ख़ुद शुरू किया। क्लब सचिव का काम यह है कि वह हर रसीद रखे, हर खर्च लिखे, हर अनुदान का हिसाब दे। जब आप ख़ुद एक छोटे क्लब का हिसाब रखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि फ़ुटबॉल में कहाँ पैसा जाता है — और आपको यह भी पता चल जाता है कि जो संस्थान आपसे हिसाब माँगता है, वह अपना हिसाब कितनी आसानी से छिपा सकता है। मेरे क्लब का सालाना बजट उस समय शायद एक अच्छे स्मार्टफ़ोन की क़ीमत के बराबर था। और मैं एक ऐसे महासंघ से जवाब माँग रहा था जिसका बजट उससे लाखों गुना था और जिसके पास एक भी सार्वजनिक लाइसेंस-इनकार सूची नहीं थी।

चौथी फ़ाइल — वित्त और प्रसारण

हर खेल कांड के पीछे एक स्प्रेडशीट होती है; मेरा काम छिपी हुई टैब ढूँढना है। 2026 में जब भारतीय फ़ुटबॉल रुका, तो मैंने महामारी की डायरी लिखने के बजाय कंपनी रजिस्ट्रार के दस्तावेज़ खोले। दस आईएसएल क्लबों के तीन वित्तीय वर्षों के संतुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण, और निदेशकों की रिपोर्ट। जो मिला, उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ कोई एक बड़ा आँकड़ा नहीं था — सबसे चौंकाने वाली चीज़ यह थी कि कई क्लबों के लिए मुख्य राजस्व धारा फ़ुटबॉल नहीं थी। टिकट, मर्चेंडाइज़, स्पॉन्सरशिप — ये सब मिलकर भी उस खर्च का एक हिस्सा नहीं थे जो मालिक कंपनी से "ब्रांडिंग" और "मार्केटिंग" के नाम पर आता था। यानी क्लब एक खेल व्यवसाय नहीं, एक समूह के भीतर धन-स्थानांतरण का ज़रिया था।

इसी फ़ाइल में एक और खाली जगह है: प्रसारण अनुबंध। भारतीय फ़ुटबॉल के प्रसारण अधिकारों के अनुबंध की राशि, अवधि, और शर्तें कभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुईं। मुझे पता है कि व्यावसायिक अनुबंधों में गोपनीयता खंड होते हैं — यह उद्योग की सामान्य प्रथा है और मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन जब एक लीग के सारे क्लब उसी प्रसारक के पैसे से चल रहे हों, और उसी प्रसारक का संबंध उन्हीं क्लब-मालिकों से हो, तो गोपनीयता एक व्यावसायिक प्रथा से बढ़कर एक संरचनात्मक समस्या बन जाती है। मुझे उस अनुपात का कोई प्रमाण नहीं मिला जिसे मैं अदालत में ले जा सकूँ। मैंने जो पाया, वह यह था कि संबंधित पक्षों के लेन-देन की घोषणा उन कंपनी फ़ाइलों में थी, लेकिन उनकी व्याख्या के लिए ज़रूरी प्रसारण अनुबंध की फ़ाइल नहीं थी। एक फ़ाइल थी, दूसरी नहीं। और दोनों के बीच का फ़ासला ही पूरी कहानी है।

यहाँ मुझे अपने सबसे बड़े पेशेवर नियम का ज़िक्र करना चाहिए, क्योंकि यही इस रिपोर्ट की सीमा भी है। पिछले कुछ सालों में मैंने दो-स्रोत नियम अपनाया: कोई भी दस्तावेज़ तब तक प्रकाशित नहीं होता जब तक उसकी पुष्टि दूसरे दस्तावेज़ से या किसी नामित, रिकॉर्ड पर बोलने वाले व्यक्ति से न हो जाए। इस नियम ने मेरी छपाई की गति धीमी कर दी। इसने तीन कहानियाँ मार दीं जो क़ानूनी समीक्षा में टिक नहीं सकीं। और इसने वह काम बचाया जो मैं करता हूँ। अगर मैं आज यह लिखता कि "महासंघ के सूत्रों के अनुसार फलाँ क्लब को लाइसेंस नहीं मिला," तो मैं आपको एक वाइब दे रहा होता, और मैं आपको वाइब नहीं देना चाहता। मैं आपको दस्तावेज़ देना चाहता हूँ। और इस मामले में दस्तावेज़ यही कहता है: वह सूची मौजूद नहीं है।

यहाँ एक और फ़ाइल जोड़ना ज़रूरी है जिसे भारतीय पाठक अक्सर अनदेखा करते हैं, क्योंकि यह घरेलू प्रशासन से बाहर है। 2026 में मैंने टोक्यो ओलिंपिक के दस्तावेज़ों पर वही तरीका लगाया — एंटी-डोपिंग की थेराप्यूटिक यूज़ एक्ज़ेम्पशन (टीयूई) फ़ाइलें। भारतीय एथलीटों के 12 टीयूई मामले देखे; उनमें से चार ऐसे थे जिनकी मंज़ूरी नाडा की समय-सीमा बीतने के बाद दर्ज हुई। टीयूई एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है और मैं किसी भी एथलीट पर बिना प्रमाण उँगली नहीं उठाऊँगा — कई बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके लिए दवा ज़रूरी होती है। लेकिन प्रक्रिया का समय भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर समय-सीमा लचीली है, तो वह समय-सीमा नहीं है, वह सुझाव है। और एक समय-सीमा जो सुझाव बन जाए, वह पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता को बदल देती है, भले ही उसमें कोई भी व्यक्ति दोषी न हो।

कंट्रेरियन: जो लोग कहते हैं "यह सब एआईएफएफ की ग़लती है, वे एक बात छोड़ देते हैं

अब आते हैं उस हिस्से पर जहाँ मुझे अपने ही निष्कर्ष के ख़िलाफ़ खड़ा होना है।

सबसे आसान रुख यह है कि यह पूरी कहानी एक महासंघ की अक्षमता की कहानी है। मुझे यह रुख पसंद है क्योंकि यह आरामदायक है। इसमें एक खलनायक है, एक पीड़ित है, और श्रोता को किसी भी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं होना पड़ता। लेकिन रिकॉर्ड इतना साफ़ नहीं है।

पहली बात: खाली फ़ाइल कोई एक हाथ से नहीं बनती। क्लब लाइसेंसिंग में क्लब ख़ुद दस्तावेज़ जमा करते हैं — अगर किसी क्लब ने अपने बकाये का प्रमाणपत्र झूठा दिया और वह पकड़ा नहीं गया, तो ज़िम्मेदारी सिर्फ़ महासंघ की नहीं है। राज्य संघ अनुदान का हिसाब देते हैं; अगर उन्होंने हिसाब नहीं दिया और कोई माँगने नहीं गया, तो दोनों तरफ़ की चूक है। प्रसारक अनुबंध की शर्तें तय करता है; अगर अनुबंध में पारदर्शिता की शर्त नहीं है, तो वह शर्त किसने हटाई? और सबसे ऊपर — पत्रकारिता। मैंने अपने ही पेशे की एक आदत देखी है: हम प्रेस कॉन्फ़्रेंस में जाते हैं, कोच से पूछते हैं कि उसने चौथे डिफ़ेंडर को क्यों बदला, और उस कमरे में यह पूछना नहीं होता कि पिछली बार लाइसेंस किसे नहीं मिला। तकनीकी सवाल पूछना आसान है; प्रशासनिक सवाल पूछने के लिए आपको पहले दस्तावेज़ पढ़ने पड़ते हैं।

दूसरी बात, जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है: अनुपस्थित रिकॉर्ड किसी की ग़लती नहीं, किसी का फ़ैसला होता है। एक ऐसी सूची जो बनाई ही न गई, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। एक ऐसा वीएआर लॉग जो प्रकाशित नहीं हुआ, उसका विश्लेषण नहीं हो सकता। एक ऐसी उपस्थिति संख्या जिसका सत्यापन नहीं हो सकता, वह बहस से बाहर है। यह अक्षमता नहीं है। अक्षमता में चीज़ें आधी-अधूरी बनती हैं — काग़ज़ मिलते हैं, ग़लतियाँ दिखती हैं, सुधार होते हैं। यहाँ काग़ज़ ही नहीं है। और जहाँ काग़ज़ नहीं, वहाँ सुधार नहीं।

तीसरी बात: यह सोचना कि समस्या "सिर्फ़ ऊपर" है, नीचे के काम को भी मिटा देता है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग को प्रोमोशन मिला और मैं ख़ुश हूँ। पंजाब एफसी को प्रवेश मिला और मैं ख़ुश हूँ। लेकिन अगर उन्नीस क्लबों ने उसी साल लाइसेंस के लिए आवेदन किया और अठारह को चुपचाप मना कर दिया गया, तो हमारे पास एक सफलता की कहानी है और अठारह गुमशुदा लोग। उन अठारह में से हर एक के पीछे कोई कोच है जिसने अपनी नौकरी छोड़ी, कोई खिलाड़ी है जिसका अनुबंध टूटा, कोई राज्य संघ है जिसने अपनी बचत डुबोई। यही वह जगह है जहाँ स्प्रेडशीट ख़त्म हो जाती है और मुझे रुकना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं इन अठारह को नाम नहीं दे सकता, अगर मैं यह भी नहीं कह सकता कि वे अठारह थे, तो मेरी पूरी रिपोर्ट एक ऐसी संख्या के बारे में है जो मौजूद नहीं है। और यही वह जगह है जहाँ मुझे यह स्वीकार करना है कि मेरे पास एक संख्या नहीं है। मेरे पास एक खाली पन्ना है। और मैं उस खाली पन्ने को ही प्रकाशित कर रहा हूँ, क्योंकि एक पत्रकार के रूप में मेरा काम यह बताना भी है कि क्या नहीं मिला।

चौथी बात, और यह मेरे अपने पेशे के लिए है: मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय खेल-पत्रकारिता ने एक ग़लती की है — उसने संदेह को ख़बर समझ लिया। हर प्रेस विज्ञप्ति पर शक करना आसान है और वह बहादुरी लगती है। लेकिन अगर मैं हर चीज़ पर शक करता हूँ, तो जो चीज़ सत्यापित हो गई है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए मुझे अपनी ख़ुद की जाँच का दूसरा हिस्सा भी प्रकाशित करना चाहिए — वह हिस्सा जो पास हुआ।

जब मैंने 2026 के अनुदानों को दोबारा जाँचा, तो बारह राज्य संघों में से नौ के अनुदान की राशि बैंक के यूटीआर से मिल गई — यानी वह पैसा गया, और उसका रिकॉर्ड है। यह एक नतीजा है और मैं इसे उतनी ही जगह छापूँगा जितनी जगह मैं कमियों को छापता हूँ। आई-लीग के 2026-08 के पहले सीज़न की तालिका पूरी और साफ़ उपलब्ध है; उसमें कोई फ़र्ज़ीपन नहीं है। दुरंद कप की 1888 से चली आ रही विरासत दस्तावेज़ों में है और उसे किसी ने बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया; वह अपने आप में काफ़ी बड़ी है। और 13 जुलाई 2026 की उपस्थिति — 1,31,781 — वह भी असली है; ग़लती सिर्फ़ यह थी कि उसे फ़ाइनल कहा गया। जब कोई दस्तावेज़ महासंघ को साफ़ करता है, तो वह भी एक खोज है, और उसे छिपाना मुझे कमज़ोर बनाता है, मज़बूत नहीं।

पाँचवीं बात, और यह खेल के मैदान की तरफ़ लौटना है। इस पूरी रिपोर्ट में वह एक चीज़ नहीं आई जिस पर मैं रोज़ लिखता हूँ — खेल। तो यहाँ आती है। भारतीय टीम की रैंकिंग पिछले दो दशकों में लगभग 100 से 130 के बीच रही है। यह एक बैंड है, कोई एक बिंदु नहीं। वह बैंड ऊपर नहीं गया, और यह टीम के प्रयास की कमी नहीं है — यह सीढ़ी की कमी है। जब किसी देश में 2026 से 2026 तक शीर्ष लीग बंद रही हो, तो उस देश में 18 से 23 साल के खिलाड़ी के पास क्या रास्ता बचता है? वह आई-लीग में खेलता है, जहाँ अनुबंध छोटे हैं, वेतन देर से आता है, और ऊपर जाने का दरवाज़ा साल में एक बार खुलता है। और फिर हम उसी खिलाड़ी से राष्ट्रीय टीम में चमत्कार माँगते हैं। सुनील छेत्री के 95 अंतरराष्ट्रीय गोल एक विदाई के लिए सुंदर आँकड़ा हैं। एक संरचना के लिए वे एक दोष-पत्र हैं: उन्होंने बीस साल तक गोल किए क्योंकि बीस साल तक कोई और नहीं आया। उनके जाने के बाद जो खाली जगह बचेगी, वह एक खिलाड़ी की जगह नहीं होगी — वह एक पीढ़ी की जगह होगी।

यहाँ एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ जो इस विषय से जुड़ी है, हालाँकि ऊपर से देखने पर अलग लगती है। भारतीय क्लब फ़ुटबॉल में पिछले कुछ सालों में एक नई आदत आई है: बड़े "साइनिंग-ऑन फ़ीस" के साथ फ़्री एजेंट को लाना। खिलाड़ी मुफ़्त में आता है — यानी ट्रांसफ़र शुल्क शून्य — और बदले में उसे एक मोटी एकमुश्त राशि मिलती है। यह लेन-देन किसी भी ट्रांसफ़र रजिस्टर में उस तरह दर्ज नहीं होता जिस तरह एक ट्रांसफ़र फ़ीस दर्ज होती है। यानी एक बड़ी रकम ऐसे रास्ते से गुज़रती है जहाँ उसकी जाँच का कोई मानक मौजूद नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि हर फ़्री एजेंट डील संदिग्ध है — बहुत सी जायज़ हैं और खिलाड़ी के लिए फ़ायदेमंद भी। मैं यह कह रहा हूँ कि हम एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहाँ सबसे बड़ी रकम सबसे छोटी फ़ाइल में दर्ज होती है। यही इस पूरी रिपोर्ट का सार है। जो दिखता है, वह छोटा है; जो बड़ा है, वह दर्ज नहीं है।

और एक आख़िरी चीज़ जो इसी तर्क से जुड़ती है — डेटा। पिछले कुछ सालों में हीटमैप को विश्लेषण का पर्याय बना दिया गया है। एक खिलाड़ी का हीटमैप देखकर लोग कहते हैं कि वह "बॉक्स-टू-बॉक्स" खेलता है या "इनसाइड फ़ॉरवर्ड" है। लेकिन हीटमैप यह नहीं बताता कि वह मैदान के उस हिस्से में क्या कर रहा था — क्या वह गेंद माँग रहा था, क्या वह पीछे हटकर डिफ़ेंड कर रहा था, क्या वह सिर्फ़ खड़ा था क्योंकि टीम का ढाँचा उसे वहाँ खींच लाया। मैप को रोल नहीं समझना चाहिए। मैं हीटमैप को एक ऐसे दस्तावेज़ की तरह देखता हूँ जो बहुत कुछ दिखाता है और बहुत कुछ नहीं बताता — बिल्कुल उसी तरह जैसे भारतीय फ़ुटबॉल की वार्षिक रिपोर्ट: रंग भरे हुए हैं, और जो सबसे ज़रूरी जानकारी थी, वह किसी पन्ने पर नहीं है।

टेकअवे: अगली बार जब सूची माँगी जाए

इस पूरी रिपोर्ट में मेरे पास एक ठोस दस्तावेज़ है: एक आरटीआई जवाब, जिस पर तारीख़ है और दस्तख़त हैं, और जिसमें दो परस्पर विरोधी वाक्य एक ही पन्ने पर हैं। बाकी सब उसी एक दस्तावेज़ की छाया है — छह में से छह क्लबों का नकारात्मक नेट वर्थ, 96 दिन की वेतन देरी, 4.7 करोड़ की संबंधित-पक्ष "मार्केटिंग", 46 करोड़ की अस्थायी कुर्सियाँ, 3.2 करोड़ के अनुदान, 455 वीएआर घटनाएँ, 11 कटे हुए रिव्यू, 12 टीयूई में चार देर से मंज़ूर। ये सब उसी एक सवाल के अलग-अलग रूप हैं: उस सूची में कौन था?

मैं जानता हूँ कि अगले सीज़न में फिर लाइसेंसिंग का दौर आएगा। फिर कुछ क्लब आवेदन करेंगे, कुछ को मना किया जाएगा, और शायद फिर कोई सूची प्रकाशित नहीं होगी। इसलिए मैं यह सुझाव नहीं दे रहा कि हम भरोसा बढ़ाएँ या घटाएँ। मैं एक बहुत छोटी, बहुत ठोस माँग रख रहा हूँ: हर सीज़न के अंत में एक पन्ना प्रकाशित हो — जिस पर लिखा हो कि कितने क्लबों ने आवेदन किया, कितनों को लाइसेंस मिला, कितनों को नहीं, और किस आधार पर। बस एक पन्ना। इसमें किसी क्लब का वित्तीय राज़ खुलने की ज़रूरत नहीं; सिर्फ़ यह बताना है कि इनकार हुआ या नहीं और किस श्रेणी में। अगर यह पन्ना हर साल प्रकाशित होने लगे, तो तीन साल में एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाएगा जिसे कोई मिटा नहीं सकता, और उस रिकॉर्ड के होने भर से एक क्लब के लिए यह कहना मुश्किल हो जाएगा कि उसे कभी मना ही नहीं किया गया।

इसी तरह एक और पन्ना: हर सीज़न में खेले गए वीएआर रिव्यू की संख्या, हर स्टेडियम में उपलब्ध कैमरों की संख्या, और उन रेफ़री अधिकारियों की सूची जिन्होंने प्रोटोकॉल के तहत मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण पूरा किया। यह भी एक पन्ना है, और यह किसी की छवि को नुकसान नहीं पहुँचाता — यह सिर्फ़ बताता है कि प्रणाली मौजूद है या नहीं।

और एक और पन्ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए: हर सीज़न के अंत में उन राज्य संघों की सूची जिन्हें अनुदान मिला, राशि के साथ, और उनका उपयोग किस मद में हुआ। 2026 में 12 में से 3 राज्यों का हिसाब नहीं मिला था; 2026 में स्थिति बदली है या नहीं, यह मैं अगले चक्र में फिर माँगूँगा।

मैं यह नहीं कहूँगा कि इन तीन पन्नों से भारतीय फ़ुटबॉल बदल जाएगा। यह बेतुका दावा होगा। लेकिन जब आप एक ऐसे संस्थान से बात कर रहे हों जिसने अपने सबसे ज़रूरी रिकॉर्ड को खाली छोड़ रखा है, तो सबसे क्रांतिकारी माँग यह नहीं है कि वह सुधरे। सबसे क्रांतिकारी माँग यह है कि वह लिखे।

उस शाम हैदराबाद में, उस खाली पन्ने को तीसरी बार पढ़ने के बाद, मैंने अपनी नोटबुक में एक लाइन लिखी जो अब हर फ़ाइल के पहले पन्ने पर लिखी रहती है: जो अभिलेख में नहीं है, वह अभिलेख से बाहर नहीं है। वह अभिलेख में है, बस किसी ने उसे लिखा नहीं। और जब तक कोई उसे लिखने को मजबूर नहीं करता, वह खाली पन्ना हर साल वापस आएगा, हर बार थोड़ा साफ़, हर बार थोड़ा कम सवाल करने वाला, और हर बार एक नई प्रेस विज्ञप्ति के साथ जिसमें उसी खाली पन्ने को "प्रगति" कहा जाएगा।

अगली लाइसेंसिंग सूची कब आएगी, यह मुझे नहीं पता। लेकिन जिस दिन वह आएगी, मैं उसे पहले पन्ने से आख़िरी पन्ने तक पढ़ूँगा — और अगर वह फिर खाली हुई, तो मैं यही रिपोर्ट फिर लिखूँगा, थोड़ी ज़्यादा तारीख़ों के साथ।