आठ पदक, शून्य सोना: पेरिस के बाद भारतीय कुश्ती का असली ब्रैकेट दिल्ली के एक कमरे में खींचा जा रहा है

सात अगस्त 2026 की सुबह पेरिस ओलंपिक के वेट-इन हॉल में जो हुआ, वो किसी मुकाबले का नतीजा नहीं था। वीनश फोगाट 50 किलो के फाइनल से कुछ घंटे पहले तराज़ू पर चढ़ीं और तराज़ू ने 100 ग्राम ज़्यादा दिखाया। एक रात पहले उन्होंने तीन मुकाबलों के बाद शरीर से करीब दो किलो निकाला था — यह वो काम है जो दुनिया भर में एक पोषण विशेषज्ञ, एक रिकवरी प्रोटोकॉल और एक जागती हुई स्टाफ टीम मिलकर करती है। पेरिस में वो 100 ग्राम किसी पहलवान की मांसपेशी की ग़लती नहीं थी; वो उस सिस्टम की ग़लती थी जिसे उस रात नहीं सोना चाहिए था। कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन फ़ॉर स्पोर्ट ने अगस्त 2026 में उनकी अपील ख़ारिज की, और भारत का सबसे बड़ा ओलंपिक मौका एक तराज़ू पर ख़त्म हो गया।

मैं उस वक़्त ब्रिस्बेन में अपने डेस्क पर बैठा था और मुझे वो 100 ग्राम उस पूरे हफ़्ते से ज़्यादा भारी लगा। क्योंकि तराज़ू का वो सवेरा कोई अचानक हादसा नहीं था। वो उसी सिस्टम का आख़िरी पन्ना था जिसने भारतीय कुश्ती को आठ ओलंपिक पदक दिए और एक भी सोना नहीं दिया। और अगर आप उन आठ पदकों की सूची उँगली रखकर पढ़ेंगे, तो आपको वो चीज़ दिखेगी जो पदक तालिकाओं में कभी नहीं छपती: यह कहानी किसी योजना की नहीं, दो आदमियों के निजी नेटवर्क की कहानी है — और वो नेटवर्क अब टूट रहा है।

काग़ज़ का हिसाब पहले

2026 हेलसिंकी में के.डी. जाधव ने बैंटमवेट में कांस्य जीता — आज़ाद भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक। वो सतारा ज़िले के गोलेश्वर गाँव से थे, यानी महाराष्ट्र से। इसके बाद 56 साल का सन्नाटा आया। 2026 बीजिंग में सुशील कुमार ने 66 किलो में कांस्य जीता। 2026 लंदन में सुशील ने रजत और योगेश्वर दत्त ने 60 किलो में कांस्य जीता। 2026 रियो में साक्षी मलिक ने 58 किलो में कांस्य जीता। 2026 टोक्यो में रवि दहिया ने 57 किलो में रजत और बजरंग पूनिया ने 65 किलो में कांस्य जीता। 2026 पेरिस में अमन सहरावत ने 57 किलो में कांस्य जीता।

आठ पदक। शून्य स्वर्ण। और आठ में से सात पिछले पाँच ओलंपिक में, यानी सिर्फ़ सोलह साल में। यह आंकड़ा दो बातें एक साथ कहता है। पहली, 2026 के बाद भारतीय कुश्ती का सिस्टम काम करने लगा — यह मानना पड़ेगा, क्योंकि पचास साल में शून्य और सोलह साल में सात कोई संयोग नहीं है। दूसरी, जो सिस्टम काम करने लगा, वो सरकारी योजना नहीं थी। वो हरियाणा के अखाड़ों और दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के आसपास बना एक अनौपचारिक नेटवर्क था, जिसका कोई बजट लाइन-आइटम कभी नहीं रहा।

मैं इस आंकड़े को लेकर सतर्क रहता हूँ क्योंकि इसे दोनों तरफ़ मोड़ा जा सकता है। 'आठ पदक' कहकर आप इसे सफलता का गीत बना सकते हैं, और 'शून्य सोना' कहकर आप इसे फेडरेशन की चादर पर मलबा बना सकते हैं। सच बीच में है और बीच की जगह कम आरामदेह होती है: भारतीय कुश्ती ने जो हासिल किया, वो उसने संस्थानों के बावजूद हासिल किया, संस्थानों की वजह से नहीं।

भूगोल ने यह पाइपलाइन बनाई, योजना ने नहीं

पदकों के पीछे के पते गिनिए। भैंसवाल कलां, सोनीपत — योगेश्वर दत्त। मोखरा, रोहतक — साक्षी मलिक। नाहरी, सोनीपत — रवि दहिया। खुदान, झज्जर — बजरंग पूनिया। बालाली, चरखी दादरी — वीनश फोगाट। बापरोला, दिल्ली — सुशील कुमार, जिनका काम हरियाणा के अखाड़ा सर्किट से ही हुआ।

यहाँ एक ऐसी बारीकी है जो हरियाणा-गौरव वाले लेखों में गायब रह जाती है। अमन सहरावत कांगड़ा ज़िले के बिरोटे गाँव, हिमाचल प्रदेश से हैं। उन्होंने कुश्ती हरियाणा के अखाड़े में नहीं, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कोच ललित कुमार के नीचे सीखी। यानी असली नोड हरियाणा का गाँव नहीं, दिल्ली का वो स्टेडियम है जहाँ देश भर से बच्चे आकर एक ही छत के नीचे पसीना बहाते हैं। 2026 का एकमात्र कुश्ती पदक हिमाचल के एक लड़के ने दिल्ली में बने हुनर से जीता। यह वो तथ्य है जो साबित करता है कि पाइपलाइन हरियाणा की सरहद पर ख़त्म नहीं होती, लेकिन उसका एक ही प्रवेश द्वार है।

प्रवेश द्वार पर भीड़ है और दरवाज़े के पार जगह कम है। यही अगली समस्या है।

अखाड़े का मुफ़्त मॉडल और उसका बिल

मैंने जनवरी 2026 में ग्यारह दिन प्रो रेसलिंग लीग के होटल और छत्रसाल के अखाड़े के बीच बिताए थे। उस वक़्त मैं एक फ़्रैंचाइज़ी को मुफ़्त में रोज़ की वेब-डायरी लिखने की पेशकश कर रहा था, बस इस शर्त पर कि मुझे बैकरूम में आने दिया जाए। उन्होंने हाँ कह दिया — बैकरूम का दरवाज़ा इसलिए खुला क्योंकि किसी ने गलत सवाल पूछा था। प्रेस बॉक्स में अगर मैं यह पूछता कि आपकी तैयारी कैसी है, तो मुझे एक कोट मिलता। अखाड़े में जाकर मैंने यह पूछा कि रात को सोने से पहले तुम क्या खाते हो, तो मुझे छह लड़कों का एक कमरा मिला और 40 घंटे का टेप।

उस टेप में जो सबसे ज़्यादा चुभा, वो पैसा नहीं था — मेहनत का कोई अभाव नहीं था। चुभने वाली बात यह थी कि उन बच्चों की कुश्ती की लागत उनके परिवार उठा रहे थे, और सिस्टम उन्हें सिर्फ़ तब याद करता था जब वो जीत जाते। अखाड़े का मॉडल मुफ़्त है, लेकिन मुफ़्त का मतलब यह नहीं कि उसका बिल कोई नहीं भर रहा। बिल गाँव का परिवार भर रहा है — दूध, घी, चोट का इलाज, एक टूटी हुई उँगली का एक्स-रे।

और इस पूरे ढाँचे में जो सबसे कमज़ोर कड़ी है, वो मैट पर नहीं, सपोर्ट स्टाफ़ में है। पेरिस का 100 ग्राम इसी कमज़ोर कड़ी का नतीजा था। एक राष्ट्रीय टीम के साथ एक ऐसा पोषण विशेषज्ञ होना चाहिए जो तीन मुकाबलों के बाद के रीहाइड्रेशन का हिसाब रखे, एक फ़िज़ियो जो सूजन और वज़न के बीच का फ़र्क़ बता सके, और एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसमें सुबह के वेट-इन से पहले वज़न की स्वतंत्र पुष्टि हो। यह तकनीकी बात लगती है, लेकिन ओलंपिक में यही तकनीकी बात पदक और ख़ाली हाथ के बीच का फ़र्क़ है।

वज़न की सीढ़ी: भारत जहाँ जीतता है

आठ पदकों की सूची पर एक और नज़र डालिए और आपको एक ऐसी सीमा दिखेगी जो अब तक किसी मुख्यधारा की रिपोर्ट में मुख्य ख़बर नहीं बनी। भारत का सबसे भारी ओलंपिक पदक पुरुषों के 66 किलो में है — सुशील कुमार, 2026 का रजत। महिलाओं में सबसे भारी 58 किलो — साक्षी मलिक, 2026। 74 किलो से ऊपर भारत का एक भी ओलंपिक पदक नहीं है। 68 किलो से ऊपर महिला वर्ग में एक भी नहीं है।

यह संयोग नहीं है और यह सिर्फ़ शरीर-रचना का सवाल भी नहीं है। ऊपरी भार वर्गों में पदक दो चीज़ों से आते हैं जो भारत के पास अभी नहीं हैं: लंबी अवधि की स्ट्रेंथ साइंस और बड़े कद के पहलवानों की एक गहरी पूल। 97 और 125 किलो में दुनिया भर के पहलवान क्लब-आधारित सिस्टम में पंद्रह साल तैयार होते हैं। हमारे यहाँ 74 किलो का एक अच्छा पहलवान दिखते ही उसे 65 किलो में काटने की सलाह दी जाती है, क्योंकि 65 में रास्ता छोटा दिखता है। यह सलाह काम करती है — एक पदक देती है — और लंबे समय में पूरे ऊपरी वर्ग को ख़ाली रखती है।

यही वो जगह है जहाँ नीति और मैट एक हो जाते हैं। अगर आपका सिस्टम हर पहलवान को नीचे के वर्ग में धकेलता है, तो आप ओलंपिक में आठ वर्ग लड़ रहे हैं और चार में जीत सकते हैं। यह गणित बदलना है, तो नीचे काटने की संस्कृति से ऊपर बढ़ने की संस्कृति में जाना पड़ेगा, और उसके लिए कोचिंग की गहराई चाहिए जो अभी नहीं है।

फेडरेशन ही असली वेट क्लास है

अब वो हिस्सा जिसे लिखने से कोई बचना चाहता है।

जनवरी 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों का धरना शुरू हुआ। आरोप यौन उत्पीड़न के थे, आरोप तत्कालीन फेडरेशन अध्यक्ष पर थे। उसके बाद जो हुआ वो कुश्ती की कहानी नहीं, प्रशासन की कहानी है: फेडरेशन के काम पर रोक, एक ओवरसाइट कमेटी, अगस्त 2026 में चुनाव, चुनाव पर सवाल, फिर निलंबन, फिर भारतीय ओलंपिक संघ का एक एड-हॉक पैनल जिसने महीनों तक ट्रायल और चयन संभाले, और साथ-साथ अदालतों में याचिकाओं का एक लंबा सिलसिला।

इस दौर में पहलवानों को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा नुक़सान हुआ, वो पदक नहीं था — वो था कैलेंडर। जब आपको यह पता नहीं होता कि अगले महीने चयन ट्रायल होगा या नहीं, तो आप अपना पीकिंग प्लान नहीं बना सकते। एक फ्रीस्टाइल पहलवान का पूरा साल चार-पाँच तारीख़ों के इर्द-गिर्द बुना जाता है। वो तारीख़ें जब किसी अदालत के आदेश पर टलती हैं, तो मांसपेशी नहीं टूटती, भरोसा टूटता है।

यहाँ मुझे साफ़ लिखना है कि मैं क़ानूनी फ़ैसला नहीं सुना रहा। आरोपों पर मुकदमा दिल्ली की एक अदालत में विचाराधीन है और आरोप तय हो चुके हैं; मामला अभी चल रहा है। यह लिखना कि कोई दोषी साबित हो गया है, ग़लत होगा, और यह लिखना कि सब कुछ झूठ था, उससे भी ज़्यादा ग़लत। जो कहा जा सकता है वो यह है: इस पूरे दौर में कुश्ती का प्रशासन एक ऐसी हालत में रहा जिसमें उससे दीर्घकालिक योजना की उम्मीद करना बेईमानी है। खिलाड़ी मैट पर थे, फ़ैसले कमरे में हो रहे थे, और दोनों के बीच की खाई हर साल चौड़ी होती गई।

इसी दौर की एक और परत: बजरंग पूनिया का लोकेशन-फेलियर मामला राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी के सामने चला और उन पर निलंबन लगा। यह एक अनुशासनिक प्रक्रिया है, कोई नैतिक फ़ैसला नहीं। लेकिन इसका एक व्यावहारिक पहलू है जिस पर बात नहीं होती: टोक्यो के बाद भारतीय कुश्ती के दो सबसे बड़े चेहरे — एक पर आपराधिक मुकदमा, जिसमें वो ज़मानत पर हैं और मुक़दमा चल रहा है, दूसरे पर एंटी-डोपिंग निलंबन — दोनों मैट से दूर हो गए। जिस पीढ़ी ने यह पाइपलाइन बनाई थी, वो अब अखाड़े में नहीं है।

मैट पर क्या दिखा, यह भी याद रखिए

प्रशासन के काग़ज़ों में इतना डूब जाना आसान है कि कुश्ती ग़ायब हो जाए। इसलिए दो तस्वीरें।

पेरिस में वीनश का सेमीफ़ाइनल, युई सुसाकी के ख़िलाफ़। सुसाकी दुनिया की सबसे बेहतर 50 किलो पहलवान मानी जाती थीं और वो आगे चल रही थीं। मुकाबले के आख़िरी सेकंडों में वीनश ने कमर पकड़कर दो अंक निकाले और मुकाबला जीत लिया। यह वो पल है जिसे कोई प्रशासनिक रिपोर्ट कभी दर्ज नहीं करेगी, और यही वो पल है जिसकी वजह से उस सुबह का 100 ग्राम इतना चुभता है।

दूसरी तस्वीर अमन सहरावत की। 57 किलो के कांस्य मुकाबले में उनका लगभग पूरा हमला पैरों पर था — सिंगल-लेग और लेग-लेस से अंक जोड़ते हुए उन्होंने मुकाबला बड़े अंतर से जीता। पेरिस में भारत का एकमात्र कुश्ती पदक एक 21 साल के लड़के ने जीता जो अगले चक्र में 25 का होगा। यह अच्छी ख़बर है। लेकिन यह भी याद रखिए कि वो 57 किलो में जीता — यानी भारत का आठवाँ पदक भी उसी निचली सीढ़ी पर आया जहाँ पहले सात आए थे।

उलटा सवाल: गड़बड़ फेडरेशन में नहीं, कोचिंग की गहराई में है

मैं अपनी बात सीधे रखता हूँ, क्योंकि घुमाने से किसी का भला नहीं होता। भारतीय कुश्ती की मूल समस्या फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन का संकट उस मूल समस्या का बहाना बन गया है। मूल समस्या यह है कि जिस पाइपलाइन ने आठ पदक दिए, वो दो आदमियों के निजी नेटवर्क पर चल रही थी, और उस नेटवर्क का कोई संस्थागत उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया।

सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त सिर्फ़ दो पदक विजेता नहीं थे। वो दो ऐसे केंद्र थे जिनके इर्द-गिर्द सौ-सौ बच्चे इकट्ठे होते थे, जिनके अखाड़े में रहने का ख़र्च, खाने का हिसाब और विदेशी टूर का इंतज़ाम एक व्यक्तिगत भरोसे पर टिका था। सिस्टम ने उस भरोसे को संस्था में बदलने की कोशिश कभी नहीं की। नतीजा यह है कि जब वो दो केंद्र राजनीति और अदालती मामलों में चले गए, तो उनके नीचे की मंज़िल ख़ाली हो गई। अमन सहरावत छत्रसाल में इसलिए नहीं पहुँचे कि किसी योजना ने उन्हें भेजा; वो इसलिए पहुँचे कि छत्रसाल का नाम अभी भी किसी गाँव के पिता को याद रहता है।

इसका दूसरा पहलू यह है कि हम फेडरेशन की बहस में इतने व्यस्त हो गए कि वज़न-प्रबंधन, स्पोर्ट्स साइंस और ऊपरी भार वर्गों की ख़ाली जगह जैसे मुद्दे बहस से बाहर रह गए। इन तीनों पर कोई जनहित याचिका नहीं दायर होती, इसलिए ये तीनों किसी की सुर्ख़ी नहीं बनते। लेकिन अगला पदक इन्हीं तीनों से आएगा।

और मैं यह भी लिख देता हूँ कि मेरी इस थीसिस को कौन-सा तथ्य तोड़ सकता है। अगर 2028 लॉस एंजिल्स से पहले 74 किलो या उससे ऊपर किसी भारतीय पहलवान ने सीनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीत लिया, और वो पहलवान किसी अखाड़ा-नेटवर्क से नहीं बल्कि किसी सरकारी या निजी अकादमी की साइंस-आधारित प्रणाली से निकला हो, तो मेरी बात ग़लत साबित होगी। ऐसा एक पदक मुझे ख़ुशी से झूठा साबित कर देगा।

आगे का रास्ता

लॉस एंजिल्स 2028 तक चार साल हैं। अमन सहरावत उस वक़्त 25 के होंगे, यानी 57 किलो में अपने शिखर पर। महिलाओं में 50 किलो का सवाल सबसे तेज़ है, क्योंकि वीनश का दौर ख़त्म हो चुका है और उस वर्ग में अगली लड़की कौन है, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। 53 और 57 किलो में भारत के पास गहराई दिखती है, लेकिन गहराई और पदक दो अलग चीज़ें हैं — दोनों के बीच में वही चयन ट्रायल, वही कैलेंडर और वही वज़न-प्रबंधन खड़ा है।

2026 में गोल्ड कोस्ट में मैं मिक्स्ड ज़ोन से कुश्ती की कहानियाँ लिख रहा था, जहाँ अप्रैल में पदक बोल रहे थे; जून तक मुझे वही कहानी कहने का काम मिला जिसमें नैरेशन को रूसी सीखनी पड़ी — मज़ाक यह है कि पदक की कहानी हमेशा एक भाषा से दूसरी में तब तर्जुमा होती है जब मौक़ा निकल चुका होता है। 2026 में खाली स्टेडियमों के बीच मैंने जो सीखा वो यह था कि खाली सीटों ने भीड़ को उस तरह सुनाई दिया जैसे भरी स्टेडियम कभी नहीं सुनाती। कोरोना के साल में मुझे लेन बदलने के बजाय ट्रैक फिर से खींचना सीखना पड़ा था। कुश्ती को अब वही करना है।

लक्ष्य यह नहीं है कि अगले ओलंपिक में कोई भारतीय पहलवान सुर्ख़ियों में आ जाए। लक्ष्य यह है कि भारत का कुश्ती कैलेंडर किसी अदालत के आदेश से तय होना बंद हो, कि चयन ट्रायल की तारीख़ें साल भर पहले छपी हों, कि हर राष्ट्रीय टीम के साथ एक पोषण विशेषज्ञ हो जिसका नाम किसी को याद न रहे और जो ठीक इसी वजह से अपना काम ठीक करे, और कि 74 किलो का एक लड़का बड़ा होने के लिए जगह पा सके बजाय इसके कि उसे नौ किलो काटकर छोटा होना पड़े।

अगले साल जब चयन ट्रायल की तारीख़ घोषित हो, तो यह मत देखिए कि किसने किसे चुनौती दी है। यह देखिए कि वो तारीख़ किसने तय की और कब तय की। मैट पर जो नतीजा आएगा वो उस एक फ़ैसले की परछाईं होगा — और वो फ़ैसला किसी तराज़ू पर नहीं, दिल्ली के एक कमरे में लिया जाएगा।